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COVID-19: सीएम अशोक गहलोत की पीएम मोदी से गुहार

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जयपुर: कोरोना वायरस के संकट से निपटने में जुटी प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र सरकार से अनेक मदों में सहयोग की मांग की है.

कोरोना वायरस के संकट से निपटने में जुटी प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र सरकार से सहयोग की मांग की है. सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है. गहलोत ने अपने पत्र में कमजोर वर्गों और छोटे उद्योगों को राहत देने की मांग है. सीएम ने प्रदेश के 29 लाख श्रमिक परिवारों के लिए केंद्र से राहत पैकेज मांगा है. इसके साथ ही कमजोर वर्गों के लिए 4 माह का मुफ्त गेंहू देने की भी मांग की है.

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उद्योगों को जीएसटी में छूट देने का आग्रह

सीएम गहलोत ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काम पर नहीं जा पाने वाले मनरेगा श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. इसके अलावा सीएम ने उद्योगों को जीएसटी में छूट देने का भी आग्रह किया है. सीएम ने पत्र में कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा दिया है.

केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी लिखा पत्र

वहीं सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखकर पर्यटन उद्योग को राहत देने की मांग है. गहलोत ने पत्र में कहा कि कोरोना संकट के कारण पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है. 15 अप्रैल तक विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक है. कोरोना प्रभाव के कारण होटलों की बुकिंग रद्द हो चुकी है. लिहाजा होटलों को जीएसटी से छूट दी जाए और बैंक लोन के किश्त की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए. उन्होंने आयकर में छूट या फिर माफ करने का आग्रह किया है.

होटल व बार लाइसेंस फीस कम करने की कवायद

वहीं सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखकर पर्यटन उद्योवहीं सीएम ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखकर पर्यटन उद्योग को राहत देने की मांग है. गहलोत ने पत्र में कहा कि कोरोना संकट के कारण पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है. 15 अप्रैल तक विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक है. कोरोना प्रभाव के कारण होटलों की बुकिंग रद्द हो चुकी है. लिहाजा होटलों को जीएसटी से छूट दी जाए और बैंक लोन के किश्त की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए. उन्होंने आयकर में छूट या फिर माफ करने का आग्रह किया है.ग को राहत देने की मांग है. गहलोत ने पत्र में कहा कि कोरोना संकट के कारण पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है. 15 अप्रैल तक विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक है. कोरोना प्रभाव के कारण होटलों की बुकिंग रद्द हो चुकी है. लिहाजा होटलों को जीएसटी से छूट दी जाए और बैंक लोन के किश्त की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए. उन्होंने आयकर में छूट या फिर माफ करने का आग्रह किया है.

इस बीच सीएम ने कोरोना संकट से प्रभावित पर्यटन और होटल व्यवसाय को राज्य स्तर पर राहत देते हुए होटल व बार लाइसेंस की फीस में कमी कर दी है. होटल व बार लाइसेंस के फीस के रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है. होटल- पर्यटन व्यवसाय को अप्रेल से जून की SGST की प्रतिपूर्ति करने को मंजूरी दी है. इसके लिए होटल एसोसिएशन ने सीएम से मांग की थी.

मोदी सरकार ने की गहलोत सरकार के राजस्थान ‘लॉक डाउन’ निर्णय की सराहना

कोरोना वायरस के बचाव के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की मोदी सरकार ने सराहना की है. गहलोत सरकार के ‘राजस्थान लॉक डाउन’ के निर्णय को केन्द्र सरकार ने सराहा है

कोरोना वायरस के बचाव के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की मोदी सरकार ने सराहना की है. गहलोत सरकार के ‘राजस्थान लॉक डाउन’ के निर्णय को केन्द्र सरकार ने सराहा है. रविवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गहलोत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया. सचिवालय से मुख्य सचिव डीबी गुप्ता कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए राज्य सरकार के निर्णयों की जानकारी केंद्र सरकार को दी.

अन्य राज्य भी राजस्थान की तरह लॉकडाउन करें
इस दौरान केन्द्रीय कैबिनेट सचिव ने कहा कि राजस्थान अग्रणी राज्य है, जिसने पूरे राज्य में लॉकडाउन किया है. राजीव गौबा ने कहा कि अन्य राज्य भी राजस्थान की तरह लॉकडाउन करें. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया देश के अन्य राज्यों गुजरात, यूपी और हरियाणा ने उनसे संपर्क साधा है. वहां भी लॉक डाउन हो सकता है. 31 मार्च तक ट्रेन संचालन पूरी तरह बंद है. यह हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अब केंद्र ने उसे मंजूरी दे दी है. सरकार जनता को परेशानी नहीं देना चाहती, लेकिन बीमारी को देखते हुए यह जरूरी है.

पीडीएस का गेहूं अप्रैल और मई का एक साथ देंगे

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि पीडीएस का गेहूं अप्रैल और मई का एक साथ दिया जाएगा. खाद्य सुरक्षा योजना में जुडे लोगों को निशुल्क राशन मिलेगा. शहरी गरीब जरुरतमंद के लिए फूड पैकेट बनाए जाएंगे. उसमें सूखा राशन दिया जाएगा. व्यापार संघ और एनजीओ से भी अपील कर रहे हैं. हमारे डीएसओ इसकी पूरी व्यवस्था संभालेंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई परेशानी आती है तो आप हमारे कंट्रोल नंबर 104 और 108 पर शिकायत दर्ज कराएं.

मुख्य सचिव ने बनाई अफसरों की टीम
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि हमने दो एक्सपीरियंस लिए हैं. इसमें पहला झुंझुनूं का है, जहां 3 पॉजिटिव आए और कर्फ्यू लगाया दिया. उसके बाद वहां कोई केस नहीं मिला. उसे वहीं कंट्रोल किया गया. भीलवाडा में एक डॉक्टर से लोग संक्रमित हुए और उनकी संख्या 12 तक पहुंच गई. हमने वहां भी कर्फ्यू लगा दिया. अब घर घर सर्वे किया जा रहा है. मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है. टीम में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. फोन करके टीम के सदस्य को किसी भी तरह की परेशानी से अवगत कराया जा सकता है.

मुख्य सचिव ने संभाल रखी है पूरी कमान
बकौल गुप्ता टीम में शामिल अफसर मुझे अवगत कराएंगे और मैं मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह वह एक्टिव मोड पर है. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने खुद इसकी पूरी कमान संभाल रखी है. मुख्य सचिव ने सभी आला अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉक डाउन के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.