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राजस्थान में स्कूल फीस को लेकर हाई कोर्ट का फैसला जानिए क्या है।

जयपुर : राजस्थान में निजी स्कूल कुल फीस का 70 % ही ले सकेंगे वो भी 3 किश्तों में, हाई कोर्ट ने इसके लिए अभिभावकों को जनवरी 2021 तक का समय दिया है।

राजस्थान में निजी स्कूल ओर अभिभावकों के बीच जारी गतिरोध को दूर करते हुए आज हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, निजी स्कूल कुल बकाया फीस का 70% ही ले सकेंगे वो भी तीन किश्तों में साथ ही जो अभिभावक फीस जमा नहीं करते है उनके बच्चो की ऑनलाइन क्लासेज बंद की जा सकती है, लेकिन बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकेगा ।

जस्टिस एसपी शर्मा की कोर्ट ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इन याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राज्य सरकार के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी।

इन तीनों याचिकाओं के माध्य्म से निजी स्कूलों ने राज्य सरकार के नौ अप्रैल और सात जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के इन आदेशों से निजी स्कूल फीस वसूल नहीं कर पा रहे थे। निजी स्कूलों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता दिनेश यादव, कमलाकर शर्मा, अलंकृता शर्मा और शैलेष प्रकाश शर्मा ने कोर्ट में कहा कि निजी स्कूल्स सीबीएससी के निर्देश से अप्रैल माह से ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज दे रहे हैं। वहीं, लॉकडाउन में भी स्कूल टीचर्स को पूरा भुगतान कर रहे हैं। फीस नहीं लेने से निजी स्कूलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए।

कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन स्कूलों को तीन किस्तों में भुगतान लेने की छूट दे दी। राज्य सरकार के आदेश के बाद भी कई निजी स्कूल अभिभावकों पर पूरी फीस जमा कराने का दवाब बना रहे थे, लेकिन अब पेरेंट्स को केवल 70 प्रतिशत फीस ही जमा करानी होगी। वहीं, यह फीस भी तीन किस्तों में जमा करा सकते हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार अभिभावकों को पहली किस्त 30 सितंबर, दूसरी 30 नवंबर और तीसरी किस्त 31 जनवरी तक जमा करानी होगी।